ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੰਗ

ਦਿੱਲੀ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 11ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਊਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 24 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
---

Punjab CM Bhagwant Mann arrives in Delhi for the 11th Governing Council meeting of NITI Aayog. He will highlight Punjab's achievements in education and health, demand stalled central funds, a special industrial package, and discuss border state challenges.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। बैठक में वह शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंजाब की उपलब्धियां रखेंगे और रुके हुए केंद्रीय फंड व विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग कर सकते हैं।